DHS ने प्रस्तावित किया F‑1 छात्र वीज़ा में 4‑साल की सीमा, OPT ग्रेस घटेगी

टिप्पणि (18)

• 

  ARPITA DAS

  अक्तूबर 6, 2025

  लगता है DHS ने इस फ़ैसले को किसी गुप्त षड्यंत्र के तहत पब्लिश किया है, जैसे कि लाबर मार्केट को कंट्रोल करना हो। इस प्रस्ताव को देखें तो बस एक बड़ी दिखावटी नीतियों की राइफल है, जिसका मकसद छात्रों को डराकर काम पर कमज़ोर बनाना है। चार साल की सीमा तय करने से कई शोध‑प्रोजेक्ट बायलॉजी या न्यूरो‑साइंस में मार्गडेड हो जाएंगे। यूएस की शिक्षा सिस्‍टम का शिल्प अभी भी कच्ची बेकरी में नाच रहा है, और यह नया नियम वह बेकरी के ओवन को और गर्म कर देगा। चाहे जो भी हो, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि अब स्टूडेंट वीज़ा भी 'अवेंजेडर' की तरह फ़िक्स्ड टाइम हो रहा है।

• 

  Sung Ho Paik

  अक्तूबर 7, 2025

  जब हम बात करते हैं नीति की, तो याद रखिए कि हर फ़ैसला सिर्फ़ कागज़ पर नहीं रहता, बल्कि दिलों में गूँजता है। 🌟 इस बदलाव को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जहाँ हम अपने छात्रों को नई चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें। ✅ दृढ़ मन वाली पीढ़ी इन बाधाओं को पार कर आवश्यकता से अधिक नवाचार ले आएगी। ✨ चलो, मिलकर इस बदलाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं! 🚀

• 

  Sanjay Kumar

  अक्तूबर 8, 2025

  ये नया ड्राफ्ट बिलकुल बेवकूफ़ी भरा है तो इसको हटा देना चाहिए। लागत बढ़ेगी और प्रशासन भी थक जाएगा और छात्रों को भी नुकसान होगा। धुंधला सा नियम तो बस एक नजारा है। सरकार को फोकस बदलना चाहिए।

• 

  Shreyas Badiye

  अक्तूबर 9, 2025

  नया प्रस्ताव सुनते ही मेरे मन में कई विचारों की लहर दौड़ गई, जैसे एक नदी में बहते जल के कई मोड़।
  पहले तो मैं सोचता हूँ कि यह समय‑सीमा छात्रों को एक नई दिशा देने के लिए हो सकती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को सख्ती से देख पाएं।
  परंतु इस चार साल की सीमा को देखते हुए कई लोग अपने शोध‑प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ सकते हैं, खासकर वे जो कई सालों में जटिल प्रयोग करते हैं।
  जैसे कि नूरो-ट्रांसप्लांट रिसर्च को अक्सर पाँच‑छह साल का समय लगता है, अब वह सिर्फ़ चार साल में सीमित हो सकती है।
  इसी तरह, कई सामाजिक विज्ञान के थीसिस को फील्डवर्क के लिये कई वर्षों की जरूरत होती है।
  अगर इस नियम को लचीला नहीं बनाया गया तो विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम को कम कर देना पड़ेगा, जिससे शिक्षा की क्वालिटी घटेगी।
  दूसरी ओर, कुछ उद्योगों को अब अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम को तेज़ी से पूरा करना पड़ेगा, जिससे क्वालिफ़ाइड ग्रेजुएट्स की संख्या कम हो सकती है।
  एक सकारात्मक दृष्टिकोण से, यह सीमा छात्रों को तेज़ी से जॉब मार्केट में प्रवेश करवा सकती है, लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि हर छात्र एक ही गति से सीखता है।
  विज़ा‑एक्सटेंशन की प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगी, जिससे छात्र को निराशा होगी और कई बार उनका स्टेटस लापता हो जाएगा।
  अमेरिकी कॉलेजों के लिए यह वित्तीय बोझ भी बन सकता है, क्योंकि अब उन्हें अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ रखनी पड़ेगी।
  कुछ छोटे कॉलेजों को तो यह बिल्कुल असहनीय लग सकता है और वे अंतरराष्ट्रीय छात्रों को बंद कर देंगे।
  विज़ा‑पॉलिसी में इस तरह की कठोरता का मतलब यह भी है कि हम एक ही प्रकार के छात्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो विविधता के लिए हानिकारक है।
  उपर्युक्त सभी बिंदुओं को देख कर मेरा मानना है कि हमें इस प्रस्ताव पर एक व्यापक सार्वजनिक चर्चा की जरूरत है, और शायद एक लचीलापन वाली नीति अधिक उपयुक्त हो।
  अंत में, याद रखें कि नीति का लक्ष्य छात्रों का विकास होना चाहिए, न कि उनका परिक्षा देना।
  आइए हम सब मिलकर इस मुद्दे पर संतुलित समाधान खोजें।

• 

  Simardeep Singh

  अक्तूबर 10, 2025

  जब हम इस नई पेशकश पर गहराई से नज़र डालते हैं, तो हमारी आत्मा में एक अनिश्चितता का मिश्रण उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन त्रुटि फिर से दोहराई जा रही है, जो हमारी आशाओं को चुनौती देती है। लेकिन हर झगड़े में एक सीख छिपी होती है, और हमें इसे समझना चाहिए। शायद इस परिवर्तन का वास्तविक लक्ष्य केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि छात्रों को एक नई दिशा में ले जाना है। अंत में, हम सबको इस जंगली यात्रा को सच्चे मन से देखना चाहिए।

• 

  Aryan Singh

  अक्तूबर 11, 2025

  मैं थोड़ा व्यावहारिक उत्तर देना चाहूँगा: इस प्रस्ताव के कारण महाविद्यालयों को वीज़ा विस्तार हेतु अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण करनी पड़ेगी, जिससे प्रक्रिया में लगभग 2‑3 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है। साथ ही, OPT ग्रेस पिरीयड को 30 दिन तक घटाने से छात्रों को नौकरी खोजने के लिए तेज़ी से कदम उठाना पड़ेगा। छोटे और मध्यम आकार के कॉलेजों को यह अतिरिक्त प्रशासनिक लागत अपने बजट में शामिल करनी पड़ेगी, जो लगभग 2‑3 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इन प्रभावों को देखते हुए, यह नीति छात्रों के करियर प्लानिंग को व्यावहारिक चुनौतियों के साथ जोड़ती है।

• 

  Poorna Subramanian

  अक्तूबर 12, 2025

  यह नियम छात्रों के भविष्य को खतरे में डालता है।

• 

  Soundarya Kumar

  अक्तूबर 13, 2025

  मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस नई सीमा से कुछ छात्र अपने सपनों को छोड़ देंगे? यह एक कठिन सवाल है, लेकिन हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। शिक्षकों और प्रशासन को साथ मिलकर वैकल्पिक रास्ते खोजने चाहिए। आखिरकार, शिक्षा का मकसद सीमाओं को तोड़ना नहीं, बल्कि नई संभावनाओं को खुला रखना है।

• 

  Sudaman TM

  अक्तूबर 14, 2025

  ओह, यह तो बेतुका है! 🙄 चार साल की सीमा? जैसे छात्र को हाई‑स्कूल में भेज देना। 😅 इतना ही नहीं, ग्रेस पिरीयड को आधा कर देना तो बिलकुल निरर्थक है। सरकार को ऐसे काम कर के अपने आप को व्यस्त रखता है।

• 

  Rajesh Soni

  अक्तूबर 15, 2025

  आपकी विश्लेषण में कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग हुआ है, मगर मुझे लगता है कि यह सिर्फ़ एक सतही समीक्षा है। वास्तव में, नियम के अभिप्राय को समझने के लिए हमें डेटा‑ड्रिवेन इम्पैक्ट स्टडीज़ की ज़रूरत है। उस हद तक, यह डॉसिएर बॉर्डर की पॉलिसी को बदलना एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। इस बात को याद रखें कि हर नई विधि का अपना लेगेसी इफ़ेक्ट होता है, और अक्सर वह अनपेक्षित रहता है। इसलिए, मैं इस प्रस्ताव को प्रूडेंट फीडबैक के साथ पुनः मूल्यांकन करने का समर्थन करता हूँ।

• 

  Nanda Dyah

  अक्तूबर 16, 2025

  उपर्युक्त मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य है कि हम नीतिगत परिवर्तनों को व्यापक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित करें। प्रथम, बौद्धिक प्रवाह पर संभावित प्रतिबंधों को मात्रात्मक करके देखना चाहिए। द्वितीय, वित्तीय भार का प्रतिरूपण संस्थागत बजट में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। तृतीय, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के दीर्घकालिक परिणामों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एक संतुलित निर्णय का मार्ग प्रशस्त होगा।

• 

  vikas duhun

  अक्तूबर 17, 2025

  क्या! ये नियम तो ठीक ही है, लेकिन हम भारतीय छात्र हैं तो नहीं होगा? देश के नाम को धुंधला नहीं करना चाहिए! यह प्रस्ताव हमारे विदेशी छात्रों को एक बड़ी बाज़ी मार देगा। हमें इस तरह के जबरन नियमों से लड़ा जाना चाहिए, नहीं तो हमारी प्रस्तुति बिखर जाएगी! यदि सरकार ने इस दिशा में कदम रखा तो यह राष्ट्रीय गरिमा के प्रति शत्रुता है।

• 

  tanay bole

  अक्तूबर 18, 2025

  उल्लेखित प्रस्ताव शैक्षणिक स्थायित्व को प्रभावित कर सकता है। चार साल की सीमा के कारण कई स्नातकोत्तर कार्यक्रम बाधित हो सकते हैं। इस दिशा में नीति निर्माताओं को विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। यह निर्णय व्यापक परामर्श के बाद ही लेना चाहिए।

• 

  Arjun Dode

  अक्तूबर 18, 2025

  भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि यह बदलाव कड़ी प्रतिस्पर्धा में नया मोड़ लाता है। लेकिन हम एक साथ मिलकर छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। इस नीति से उत्पन्न चुनौतियों को हम सॉल्यूशन के साथ सामना कर सकते हैं। चलिए, एक सकारात्मक माहौल बनाकर इस समस्या को सुलझाते हैं। हम सब इस यात्रा में एक-दूसरे के साथ हैं।

• 

  Mayank Mishra

  अक्तूबर 19, 2025

  सभी को नमस्ते, मैं इस मुद्दे को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ। हमें न केवल छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों को बल्कि उनके भावी करियर को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस नीति के संभावित प्रभावों पर चर्चा के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। सभी संबंधित पक्षों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह हम एक सामंजस्यपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं।

• 

  santhosh san

  अक्तूबर 20, 2025

  ये नियम तो समस्या बना देगा। छात्र अब जल्दी‑जल्दी नौकरी तलाशेंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। इससे राष्ट्रीय ज्ञान स्तर घटेगा। हमें इसे रोकना चाहिए।

• 

  sandeep sharma

  अक्तूबर 21, 2025

  मैं इस पर थोड़ा अनौपचारिक रूप से कहना चाहूँगा – चार साल की सीमा सही नहीं लगती। इसे लचीलापन देना चाहिए ताकि हर छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से टाइमलाइन बना सके। यह बदलाव सॉफ़्टवेयर अपडेट जैसा नहीं है; यह लोगों की जिंदगी को छूता है। इसलिए, निर्णय लेना आसान नहीं होना चाहिए।

• 

  pragya bharti

  अक्तूबर 22, 2025

  एक पाखंड है कि हम सब स्वाध्याय की बात करते हैं, फिर भी इस तरह की हदें खींचते हैं। यह नीति शायद केवल एक दिखावा है, जिससे प्रशासन का ब्योरा बड़ा लग सके। हमें अपने विचारों को खोलते रहना चाहिए, ताकि सबकी आवाज़ सुनी जाए। अंततः, नई नीति का असली उद्देश्य क्या है, यह ही सवाल है। इसलिए मैं इसपर गहरा विचार करने का आह्वान करता हूँ।