ममता बनर्जी का आश्रय प्रस्ताव: संकट में मदद की पहल
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटा प्रणाली को लेकर चल रहे हिंसा और अशांति के बीच एक साहसिक कदम उठाते हुए असहाय लोगों को आश्रय देने का प्रस्ताव दिया है। उनका यह ऐलान कोलकाता में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की 'शहीद दिवस' रैली के दौरान हुआ। ममता बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी प्रस्ताव का हवाला देकर अपने इस कदम की वैधता को भी रेखांकित किया।
बांग्लादेश में हिंसा की स्थिति
बांग्लादेश में वर्तमान समय में सरकारी नौकरियों की कोटा प्रणाली को लेकर भारी अशांति है। इस हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहां की सरकार ने सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया है और 'देखते ही गोली मारने' के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस माहौल मेें सभी नागरिकों के बीच डर और चिंता का माहौल है।
पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक संदर्भ
ममता बनर्जी ने अपने घोषणा के दौरान असम के बोडो संघर्ष का भी उल्लेख किया, जिसमें असम के लोगों को उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र में बसाया गया था। उन्होंने यह दृष्टांत देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल हमेशा से ही मदद और सहानुभूति का राज्य रहा है। उनका यह प्रस्ताव भी मानवीय सहायता की इसी श्रृंखला का हिस्सा है।
शरणार्थियों की मदद का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि वे पश्चिम बंगाल के उन नागरिकों की पूरी मदद करेंगी जिनके रिश्तेदार वर्तमान हिंसा के कारण बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आये लेकिन वापस जाने में असमर्थ लोगों की भी मदद की जाएगी।
संयम बनाए रखने की अपील
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की कि वे संयम बनाए रखें और बांग्लादेश के मौजूदा हालात के चलते किसी प्रकार की उत्तेजना में ना आएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह कदम मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित है और इसकी पृष्ठभूमि शरणार्थियों को दिए जाने वाले वैश्विक समर्थन और देखभाल की जिम्मेदारी से जुड़ी है।
संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी प्रस्ताव का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसे संकट की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो हम सभी का कर्तव्य है कि असहाय और पीड़ित लोगों की मदद करें।
बांग्लादेश सरकार की नई व्यवस्था
बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने इस विवादित कोटा प्रणाली में कमी की है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। इससे असंतुष्ट लोगों में अब भी अशांति बनी हुई है और यह समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है।
