वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा और एनडीए 3.0 सरकार के तहत दूसरा। बजट का मुख्य फोकस मध्यम आय समूह के लिए कर राहत, निवेश को बढ़ावा, और महंगाई नियंत्रित करने के उपाय होंगे। बजट का उद्घाटन भाषण 11 बजे शुरू होगा और इसे विभिन्न प्लेटफार्म्स पर लाइव देखा जा सकेगा।
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अगर आप भारत की आर्थिक दिशा जानना चाहते हैं तो वित्त मंत्री से जुड़ी खबरों को फॉलो करना ज़रूरी है। यहां हम सबसे ताज़ा जानकारी, बजट का सार और कर सुधार के असर को सरल शब्दों में पेश करेंगे। चाहे आप छात्र हों या व्यापारी, ये सामग्री आपके लिये मददगार होगी।
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पिछले हफ़्ते वित्त मंत्री ने नई टैक्स छूट की घोषणा की, जिससे छोटे व्यवसायियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बजट 2025 के प्रमुख बिंदु – इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ी हुई खर्चा और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने वाले प्रावधान – इस साल के आर्थिक लक्ष्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। इन फैसलों ने शेयर बाजार में हलचल भी पैदा की, लेकिन दीर्घकालिक लाभ की ओर इशारा किया है।
एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि वित्त मंत्री ने विदेशी निवेशकों के लिए आसान प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा। इस कदम से मेक-इन इंडिया को नई ऊर्जा मिलने की संभावना है, क्योंकि कंपनियों को लाइसेंसिंग में कम समय लगेगा। साथ ही, ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया, जिससे किसान और छोटे उद्यमी सीधे लाभान्वित होंगे।
मुख्य विषय
बजट की मुख्य बातों को समझना कठिन लग सकता है, लेकिन हम इसे आसान बना रहे हैं। सबसे पहले, कुल राजस्व में 10% की वृद्धि लक्ष्य रखी गई है, जिसका बड़ा हिस्सा टैक्स बेस को व्यापक बनाने से आएगा। दूसरा, GST स्लैब्स में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि औद्योगिक उत्पादन लागत घटे और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़े। तीसरा, सामाजिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर अतिरिक्त खर्चा तय किया गया है, जिससे गरीब वर्ग को सीधे मदद मिलेगी।
कर सुधार की बात करें तो वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब्स को दोहराने का प्रस्ताव नहीं दिया, बल्कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आसान बनाने के लिए नई तकनीक अपनाई गई है। इससे न केवल समय बचता है, बल्कि टैक्स चोरी में कमी भी आती है। साथ ही, स्टार्ट‑अप्स और एंजेल इन्वेस्टर्स के लिये विशेष प्रावधान रखे गए हैं ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले।
आर्थिक नीति की दिशा स्पष्ट है – निर्यात को बढ़ावा देना, निवेशकों का भरोसा जीतना और घरेलू उत्पादन को सशक्त बनाना। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कदम भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में ऊँचा स्थान दिलाएंगे। इस पर विशेषज्ञों के बीच भी चर्चा चल रही है, लेकिन अधिकांश सहमत हैं कि यदि सही ढंग से लागू किया गया तो आर्थिक विकास की गति तेज़ होगी।
आपकी सुविधा के लिये हमने इन सभी बातों को छोटे-छोटे बिंदुओं में संक्षेपित कर दिया है। अगली बार जब आप वित्त मंत्री की कोई नई घोषणा पढ़ें, तो इस गाइड का उपयोग करके जल्दी समझ सकते हैं कि इसका आपके रोज़मर्रा जीवन पर क्या असर पड़ेगा।
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