सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह याचिका विशाल सोरेन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने परीक्षा स्थगन की मांग की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया गया। 8 अगस्त, 2024 को यह मामला उनके समक्ष पेश किया गया था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि कई उम्मीद्वारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए बेहद मुश्किल है। अधिकारियों ने 31 जुलाई को परीक्षा शहरों का आवंटन किया था और विशिष्ट केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जाएगी। इसके चलते उम्मीदवारों को यात्रा की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है, खासकर इतनी कम नोटिस पर।
इस याचिका में 'मंडमस' प्रकृति की एक रिट की भी मांग की गई है ताकि NEET-PG 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया जा सके। यह परीक्षा पहले 23 जून को होनी थी लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण एहतियात के तौर पर इसे स्थगित कर दिया था।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि अचानक किए गए बदलावों के कारण छात्रों को मानसिक और शारीरिक तौर पर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा की तैयारी में लगे कई छात्रों ने अपनी परेशानी को सोशल मीडिया माध्यमों पर भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने आवंटित शहरों में समय पर पहुंचने की असमर्थता बताई है।
सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और छात्र इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत से उम्मीद्वारों का यह मानना है कि अगर परीक्षा को स्थगित नहीं किया गया तो उन्हें अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवसरों की हानि हो सकती है।
NEET-PG 2024 परीक्षा को लेकर विवाद पहले भी सामने आ चुके हैं और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरें आम हो गई हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटकता दिखाई देता है।
क्या है NEET-PG?
NEET-PG (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्ट ग्रेजुएट) एक राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जो स्नातकोत्तर (PG) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है और इसके माध्यम से एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश मिलता है।
इस परीक्षा का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें सफल होने पर छात्रों को देश भर के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जाने वाला निर्णय इस बात का संकेत होगा कि न्यायपालिका इस तरह के मामलों में छात्रों की समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेती है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक उचित फैसला सुनाएगा।
छात्रों की मांगें और संघर्ष
छात्रों और उनके परिवारों का मानना है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए यात्रा की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो छोटे शहरों या दूरदराज के क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें परीक्षा के अधिसूचना मिलने के बाद तुरंत यात्रा की योजना बनानी होती है, जो रेलवे और हवाई यात्रा की बुकिंग की अनुपलब्धता के कारण और भी जटिल होती है।
इसी के साथ, परीक्षा केंद्रों की स्थिति भी कई बार उम्मीदवारों के लिए अधूरी रहती है। जब तक परीक्षा के विशिष्ट केंद्रों की घोषणा की जाती है, यात्रा की योजना बनाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि या तो परीक्षा की तिथियों को फिर से निर्धारित किया जाए या उनके लिए यात्रा की व्यवस्था में सुधार किया जाए।
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल परीक्षा के लिए उचित व्यवस्था के मामले में ही नहीं, बल्कि भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। छात्रों को उम्मीद है कि कोर्ट उनके संघर्ष को समझेगा और परीक्षा की नई तिथि निर्धारित करेगा ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।
